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RTI

 

सूचना का अधिकार व शुल्क

 
प्रेषक,

गिरिराज वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

 

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
प्राशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ:


दिनाक: 19 अक्टूबर,2005
 

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुल्क के संबंध में।

 

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 12.10.2005 से लागू हो गया है, जिसकी प्रति प्रषित करते हुए अधिनियम के प्राविधान के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

2- अधिनियम की धारा 6(1) में यह प्राविधान है कि कोर्इ भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित आवेदन पत्र देगा व ऐसा शुल्क देगा जो निर्धारित किया गया हो।

3- अधिनियम की धारा (2) में सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के निर्धारण का प्राविधान है जिस हेतु नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

4-उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 (ए) (बी) (सी) के अन्तर्गत निम्नलिखित रुप से शुल्क निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे :-

(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा -1 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु ( गरीबी  रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति से कोर्इ शुल्क नहीं ली जायेगी जिसके लिए उसे प्रमाण पत्र देना होगा)

रु0 10.00 (प्रति आवेदन पत्र)

(2) किसी अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु  (ए-4) या  (ए-3) साइज पेपर पर प्रतिलिपि                                  

रु0  2.00 (प्रति पृष्ठ)
(3) लार्जर साइज के पेपर पर प्रतिलिपि हेतु (वास्तविक व्यय प्रतिपृष्ठ)

(4) सैम्पल्स अथवा माडल्स के लिए उनका वास्तविक मूल्य जहाँ सूचना छपी मूल्य से सम्बन्धित है वहा निर्धारित छपा मूल्य

 

(5) अभिलेख का निरीक्षण प्रथम घण्टा                 
उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट की अवधि के लिए                

  रु0 10.00
  रु0  5.00

(6) डिस्केट या फलॉपी या कम्पैक्ट डिस्क                    
द्वारा सूचना प्राप्त करने पर                                 

  रु0 50.00
(प्रत्येक)

(7) प्रिन्टिड सामग्री की सूचना हेतु ऐसे प्रिन्टिड समग्री की प्रकाशक की नियत दर पर

 

(8) प्रकाशित सामग्री के उ¼रण की प्रतिपृष्ठ             
फोटोकॉपी के लिए                                       

रु0 20.00
(प्रतिपृष्ठ)
   

5-    उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नकद अथवा सम्बन्धित लोक प्राधिकारी का देय डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैकर चेक से लिया जा सकेगा तथा प्रत्यावेदन कर्ता कोशुल्क की रसीद प्रदान की जायेगी।

6-    कृपया अपने अधीन सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को उक्त से अवगत कराने का कष्ट करे। मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने मण्डल एवं जनपद के सभी कार्यलय को अपने स्तर से भी अवगत करा देंवे व निर्दिष्ट कर देंवें कि कार्यालायाध्यक्ष अपने अधीन सभी जन सूचनाधिकारियों को इन आदेशों से अवगत करा देंवे।

7-    यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0-र्इ-9-542/दस-05 दिनांक19.10.05 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।
संख्या-993(1)/43-2-2005 दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. समस्त मण्डलायक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
आज्ञा से

(नवतेज सिंह)
सचिव

 
 

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